श्रीमान एक्सप्रेस

कमल अग्रवाल (हरिद्वार) उत्तराखंड

जनपद हरिद्वार * संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा हरिद्वार से जुड़े विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों द्वारा रोशनाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर क़ौमी एकता के प्रतीक शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर पहले सभी पदाधिकारियों ने श्रंद्धाजलि सभा कर राज्य में श्रमिकों का दमन बंद करने, श्रमिक समस्याओं के समाधान, अवैध बताकर नागरिकों के आवास पर बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगाने, नफरती हिंसा बंद करने आदि के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड को प्रेषित किया।

सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चे के संयोजक एवं फूड्स श्रमिक यूनियन आईटीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह ने कहा मजदूर अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले श्रमिक नेताओं को गुंडा एक्ट का नोटिस देना, धरना-प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकारों पर हमले प्रचलन बन चुका है। पूंजीपतियों के हित में शासन-प्रशासन व श्रम विभाग की सक्रियता से कंपनी मालिकों का बेलगाम शोषण बढ़ता जा रहा है। यह देश में बढ़ते फासीवादी आंदोलन का नतीजा है जहां सरकारें बड़े एकाधिकारी‌ घरानों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए जनता के जनवादी अधिकारों को एक के बाद कुचलने के लिए कानून ला रही है। 

सभा में इंकलाबी मजदूर केन्द्र के हरिद्वार प्रभारी पंकज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार जैसे काले कानून देश के किसानों के लिए लाईं थी ठीक उसी तर्ज़ पर चार मजदूर विरोधी लेबर कोड्स मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए लाईं है इसका व्यापक विरोध समय की मांग है 

भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के महामंत्री अवधेश कुमार ने कहा कि पहले कांग्रेस बाद में भाजपा नई आर्थिक नीतियों (नीजिकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण)को तेजी से लागू कर रही है जिसके परिणामस्वरूप पूंजीपतियों का विकास एवं मजदूर मेहनतकश‌ जनता की कंगाली एवं बदहाली को बढ़या जा रहा है।सार्वजनिक उपक्रमों का नीजिकरण करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है।

प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र की सचिव दीपा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ भी दमन और उत्पीड़न की घटनाओं की बाढ़ जैसी आ गयी है ‘जहा महिला दिन में सुरक्षित न हो वहां रात की पाली में महिलाओं से काम कराया जाने का नया कानून लाना समझ से परे है।

देव भूमि श्रमिक संगठन हिन्दूस्तान यूनिलीवर के महामंत्री दिनेश कुमार ने कहा कि सिडकुल के मज़दूरों की समस्याओं के समाधान की जगह उनको उलझाया जा रहा है न्यूनतम वेतन को लागू करवाने पर मजदूर नेताओं पर गुन्डा एक्ट तक की कार्यवाही करना बेहद निन्दनीय है।

कर्मचारी संघ सत्यम ऑटो के महिपाल सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की आये मजदूरों को संगठित होकर एवं संघर्ष करने से ही अधिकार हासिल होंगे।

सभा एवं ज्ञापन की कार्यवाही में सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता रुप चन्द्र आजाद, बेल मजदूर ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष राज किशोर एवं कोषाध्यक्ष निशु कुमार फूड्स श्रमिक यूनियन आईटीसी के कोषाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह,सिमेंस वर्कर्स यूनियन (सी एंड एस इलेक्ट्रिक लि) के अशोक गिरी, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की निशा ,दीपा एवं बसंती, कर्मचारी संघ सत्यम ऑटो के चंद्रेश, महिपाल सिंह इंकलाबी मजदूर केन्द्र के जय प्रकाश, आदि उपस्थित रहे।

ज्ञापन में निम्नलिखित 7 मांगे उठाई गयी है जो इस प्रकार है :

1. उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा इंकलाबी मज़दूर केंद्र के पूर्व अध्यक्ष कैलाश भट्ट व डॉल्फिन मज़दूरों सहित 6 श्रमिक नेताओं को भेजे गए कथित गुंडा एक्ट की नोटिसों को तत्काल निरस्त किया जाए; विभिन्न कंपनी के श्रमिक नेताओं को शांति भंग के कथित आरोप में भेजी गई समस्त नोटिसें निरस्त हों और भविष्य में ऐसी एकतरफा एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाहियों पर रोक लगे; आला पुलिस अधिकारी द्वारा श्रमिक नेता को गुंडा कहकर अपमानित करने जैसी घृणित कार्रवाई बंद हों;

2. प्रदेश में धरना प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकारों पर हमले बंद हों;

3. राज्य के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में स्थित विभिन्न कंपनियों की जायज श्रमिक समस्याओं के यथाशीघ्र निस्तारण के लिए उपयुक्त तंत्र बनाया जाए; राज्य द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन व बोनस आदि को औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लागू किया जाए और इसकी अवहेलना करने वाले प्रबंधकों-मालिकों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए; एवं चारों मजदूर विरोधी लेबर कोड्स रद्द किए जाएं।

4- सिडकुल हरिद्वार के सत्यम ऑटो के निर्दोष श्रमिकों को तत्काल काम पर वापस लिया जाए, एवरेडी के मजदूरों की न्याय संगत मांगों को तत्काल संज्ञान में लेकर समाधान किया जाये।

सी एण्ड एस इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मजदूर नेताओं पर द्वेषपूर्ण एवं पूर्वाग्रह से ग्रषित कार्यवाही वापस लेकर उन्हें काम पर वापस रखा जाये। एवं सिडकुल हरिद्वार में विभिन्न कम्पनियों के लंबित मामलों को तत्काल संज्ञान में लेकर हल किये जाए।

5. प्रदेश के अलग-अलग जिलों और स्थान पर रहने वाले निवासियों को बेदखल करने और बुलडोजर द्वारा ध्वस्त करने की कार्यवाहियां अविलंब बंद हों; जिन नागरिकों को विस्थापित किया गया है उन्हें मुआवजा सहित समुचित आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए

6. राज्य में नफरत का व्यापार बंद किया जाए; धर्म और जाति के नाम पर हमले व दमन-उत्पीड़न पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए; राज्य में अमन-चैन कायम करते हुए रोजगार कि समुचित व्यवस्था की जाए और आम जनता के साथ जीने के अधिकार को सुरक्षित किया जाए।

7- देहरादून के वकील एवं आर टी आई कार्यकर्ता विकेश नेगी ने जिन मामलों को खुलासा किया है, उन पर कार्रवाई हो और उनको तड़ीपार किये जाने की कार्रवाई अविलंब वापस ली जाए।