कमल अग्रवाल (हरिद्वार) उत्तराखंड

जनपद हरिद्वार * सामाजिक संस्थाएं समाज के उत्थान और समृद्धि के लिए बनाई जाती हैं, कई संस्थाएं धर्म विशेष के लिए तो कई संस्थाएं जाति विशेष के समृद्धि और उत्थान के लिए बनाई जाती हैं, तो कई संस्थाएं व्यवसाय विशेष में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाई जाती हैं जैसे – प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आदि , कई बार सुनने में आता है कि संस्था में पदाधिकारियों द्वारा संस्था के फंड का दुरुपयोग किया गया या संस्था के फंड को हड़प लिया गया है।

परिचय:संस्थाओं के पैसों का दुरुपयोग एक गंभीर अपराध है जो न केवल संस्था की वित्तीय स्थिति को कमजोर करता है बल्कि समाज के विश्वास को भी ध्वस्त करता है। इस लेख के माध्यम से हम संस्थागत धन के दुरुपयोग के विभिन्न रूपों, इसके कानूनी पहलुओं और इसके रोकथाम के उपायों को जानेंगे ।

संस्थागत धन के दुरुपयोग के प्रकार:

* जाली लेनदेन: फर्जी बिलों का भुगतान, व्यक्तिगत खर्चों को व्यावसायिक खर्च के रूप में दिखाना।

 *रिश्वत और घूसखोरी: ठेकेदारों से रिश्वत लेना, पदों के बदले में धन लेना।

 *संस्था के धन का निजी उपयोग: संस्था के वाहनों का निजी उपयोग, संस्था के धन से व्यक्तिगत संपत्ति खरीदना।

*धन शोधन: अवैध धन को वैध बनाने के लिए जटिल लेनदेन करना।

कानूनी पहलू:भारत में, संस्थागत धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कानून हैं, जैसे:भारतीय न्याय संहिता: धोखाधड़ी, कदाचार, और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों को परिभाषित करती है।

 *सोसाइटी अधिनियम: संस्था के अध्यक्ष और अधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करता है।

 *प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट: भ्रष्टाचार के अपराधों को परिभाषित करता है और इसके लिए दंड निर्धारित करता है।

(रोकथाम के उपाय:)

 *पारदर्शिता: वित्तीय लेनदेन को सार्वजनिक करना।

 *आंतरिक नियंत्रण: वित्तीय प्रक्रियाओं पर लगातार निगरानी रखना।

*स्वतंत्र ऑडिट: नियमित रूप से वित्तीय विवरणों का ऑडिट करवाना।

*कानूनी कार्रवाई: दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करना।

*जागरूकता अभियान: कर्मचारियों और आम जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना।

निष्कर्ष:संस्थागत धन का दुरुपयोग एक जटिल समस्या है जिसे हल करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और कड़े कानून लागू करके ही इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है।

लेखक -(डा.) अरविंद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट /जिला न्यायालय हरिद्वार।