उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति ने कर्मचारियों की लंबित मांगों रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांग को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया।
उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के मुख्य संयोजक केसी शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं काफी दीर्घ अवधि से शासन स्तर पर लंबित पड़ी है। पूर्व में विभिन्न संगठनों की पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवगंत प्रकाश पंत की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। कई बिन्दुओं पर सहमति और अन्य बिन्दुओं पर परीक्षण के बाद सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। पर आज तक भी सहमति के बाद भी शासनादेश जारी नहीं किया गया। बताया कि जिसके बाद प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त परिसंघों ने बीते 16 अगस्त उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का पुर्नगठन किया। केसी शर्मा ने बताया कि सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया। अब 27 सितंबर को भगत सिंह चौक से रैली निकाली जाएगी। जबकि देहरादून में एक दिवसीय प्रदेश व्यापी धरना होगा। जिसमें सभी जनपदों से कर्मचारी शिरकत करेंगे। इसके बाद पांच पांच अक्तूबर को को देहरादून में प्रदेश व्यापी हुंकार रैली का आयोजन होगा। अनुज चौहान ने बताया कि प्रदेश के सभी राज्य कार्मिकों (मिनिस्टीरियल संवर्ग एवं वैयक्तिक सहायक संवर्ग सहित) शिक्षकों, निगम, निकाय, विश्वविद्यालय-महाविद्यालय, पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए। राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की भांति व्यवस्था प्रदेश में लागू की जा। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के सभी अस्पतालों को अधिकृत किया जाए। सेवानिवृत कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसदी कटौती कम करने समेत सभी 18 सूत्रीय मांगों का निराकरण जल्द किया जाए। इस अवसर पर अनिल चौधरी, ललित जोशी, धर्मेंद्र, रेशम सिंह, मनोज चंद, पीएस पंवार,अनुज चौहान,विनय सैनी,सुनील तोमर, धर्मेंद्र, राजीव कुमार,अवनीश कुमार ,दुर्गा प्रसाद आदि शामिल रहे।